लखनऊ SCR क्या है? जिले, क्षेत्रफल, प्राधिकरण और पूरा प्लान

SCR एक लाइन में

उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2024 में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी — इन छह जिलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (UP-SCR) बनाया। मक़सद है कि इन जिलों में सड़क, मेट्रो, उद्योग, आवास और रोज़गार की प्लानिंग अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ हो — ठीक वैसे जैसे दिल्ली के आसपास NCR में होती है।

कौन से जिले शामिल हैं

शुरुआती प्रस्तावों (2023) में कानपुर और कानपुर देहात को भी जोड़कर 8 जिलों और करीब 34,000 वर्ग किमी की बात थी, लेकिन अंतिम अधिसूचना में ये दोनों जिले शामिल नहीं हुए।¹

कितना बड़ा है

• 27,826 वर्ग किलोमीटर — जुलाई 2024 की अधिसूचना और विधानसभा से पास हुए विधेयक के अनुसार।²
• करीब 26,741 वर्ग किलोमीटर — सितंबर 2026 में मंज़ूर हुए GIS बेस मैप के अनुसार।³

दोनों आंकड़ों में करीब 1,100 वर्ग किमी का अंतर है। सरकार ने अभी इस अंतर की वजह आधिकारिक तौर पर नहीं बताई है; जैसे ही रीजनल प्लान या गजट में साफ़ होगा, हम यहां अपडेट करेंगे।

कानून और प्राधिकरण

नाम पदों के हिसाब से लिखे गए हैं, क्योंकि अफ़सरों के तबादले होते रहते हैं। सितंबर 2026 की बैठक में बेस मैप को मंज़ूरी देने वाली समिति की अध्यक्षता लखनऊ के मंडलायुक्त ने की थी।³

अब तक क्या हुआ

आगे क्या बनाने की तैयारी है

सरकारी समीक्षा बैठकों में जिन प्रोजेक्ट पर बात हुई है, वे अभी प्लानिंग के स्तर पर हैं — यानी इनका रूट, लागत और समय-सीमा तय होना बाकी है:⁵

• कनेक्टिविटी: स्टेट कैपिटल रिंग रोड (रीजनल रोड नेटवर्क), एलिवेटेड पेरिफेरल रोड, सड़कों का अपग्रेड, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर।
• मेट्रो: एयरपोर्ट, IIM, चारबाग, इंदिरा नगर, जानकीपुरम, मोहनलालगंज, बंथरा और बाराबंकी रोड जैसी जगहों को जोड़ने वाले नए कॉरिडोर; काम 2047 तक चरणों में।
• कारोबार: इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, फ़ूड पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर और लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे के आसपास विकास।

इनमें से जो पहले से चालू है, उसका भी हिसाब हम रखते हैं — जैसे लखनऊ–कानपुर (अवध) एक्सप्रेसवे, जो 13 जुलाई 2026 को शुरू हुआ।⁷ हर प्रोजेक्ट की ताज़ा स्थिति के लिए इंफ्रा ट्रैकर देखें।

आपके लिए इसका मतलब

• घर लेने वालों के लिए: रीजनल प्लान बनने के बाद तय होगा कि कहां रिहायशी, कहां औद्योगिक और कहां हरित इलाके होंगे। ज़मीन या मकान लेने से पहले उस इलाके का मास्टर प्लान और प्रोजेक्ट का RERA पंजीकरण ज़रूर देखें। बिल्डरों या एजेंटों के "SCR में दाम दोगुने" जैसे दावों का कोई सरकारी आधार नहीं है।
• कारोबारियों के लिए: इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक्स और फ़ूड पार्क की योजनाएं जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगी, ज़मीन आवंटन और सब्सिडी की जानकारी हम यहां देंगे।
• नौकरी और पढ़ाई के लिए: बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब है कि सीतापुर, हरदोई या रायबरेली में रहकर लखनऊ में काम करना आसान होगा — सरकार भी इसे पलायन कम करने का रास्ता बता रही है।

SCR और NCR में फ़र्क

NCR दिल्ली के आसपास कई राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान) में फैला है और उसकी प्लानिंग केंद्र सरकार के NCR प्लानिंग बोर्ड से होती है। UP-SCR पूरी तरह उत्तर प्रदेश के भीतर है और इसे राज्य का अपना कानून और प्राधिकरण चलाता है।